संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नेपालको कर्मचारी प्रशासनको केन्द्र हो। यही निकायले संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मका कर्मचारी सरुवाको नीति बनाउँछ, कार्यान्वयन गर्छ र समग्र प्रशासनिक सन्तुलन कायम गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्छ। तर यही मन्त्रालयभित्र सरुवा प्रणाली नै “नियममा होइन, प्रभाव र मनपरीमा चल्ने गरेको” आरोप सार्वजनिक भएपछि प्रशासनिक वृत्तमा गम्भीर तरंग पैदा भएको छ।
बिज्ञापन
अधिकृत वकिल पालको नामसँग जोडिएको सरुवा श्रृंखला अहिले विवादको केन्द्रमा छ। उनी आफैंको दाबी र उपलब्ध विवरणअनुसार, दुई वर्षको अवधिमा १४ पटकसम्म सरुवा गरिएको छ। यो संख्या मात्र होइन, सरुवाको समयावधि र ढाँचा पनि असामान्य देखिन्छ—कतिपय अवस्थामा पाँचदेखि सात दिनमै पुनः अर्को कार्यालयमा स्थानान्तरण गरिएको छ। सामान्य प्रशासनिक अभ्यासमा यस्तो अत्यधिक आवृत्तिको सरुवा “अपवाद” होइन, बरु “असामान्य संकेत” मानिन्छ।
बिज्ञापन
नेपाल सरकारको सामान्य सरुवा सिद्धान्त अनुसार कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा स्थिरता दिन कम्तीमा दुई वर्षको कार्यकाल आवश्यक मानिन्छ, जसले कार्य अनुभव, संस्थागत स्मृति र सेवा प्रवाहमा निरन्तरता सुनिश्चित गर्छ। तर वकिल पालको केसमा यही आधार उल्टिएको देखिन्छ, जसले सरुवा निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।
उनको सरुवा यात्रा २०७८ साल मंसिर २३ गते बारागढी गाउँपालिकाबाट सुरु भएको देखिन्छ। त्यसपछि २६ दिनमै देवताल गाउँपालिका, केही दिनमै महोत्तरी जिल्ला समन्वय समिति, फेरि पुनः गाउँपालिका हुँदै लगातार विभिन्न स्थानीय तह, मन्त्रालय र अतिरिक्त समूहसम्मको श्रृंखला बनेको देखिन्छ। यो क्रम २०८१ सम्म पनि जारी रहेको दाबी गरिएको छ, जहाँ उनी एक स्थानमा स्थिर हुन नपाई पुनः अर्को कार्यालयमा पठाइँदै आएका छन्।
बिज्ञापन
यसरी बारम्बारको सरुवाले एउटा कर्मचारीको कार्यक्षमता मात्र होइन, मानसिक स्थिरता, सामाजिक जीवन र पेशागत पहिचानमै असर पार्ने स्पष्ट संकेत गर्छ। वकिल पालले आफू गम्भीर मानसिक तनावमा पुगेको, डिप्रेसनको अवस्थासम्म पुगेको बताएका छन्। यद्यपि यस विषयमा कुनै आधिकारिक चिकित्सकीय पुष्टि सार्वजनिक भएको छैन।
तर यो घटनाको गहिराइ केवल सरुवा संख्यामा मात्र सीमित छैन। यससँग जोडिएका आरोपहरूले प्रशासनिक प्रणालीभित्रको संरचनागत समस्यातर्फ संकेत गर्छन्। वकिल पालका अनुसार मन्त्रालयभित्रका केही कर्मचारी तथा सचिवालय तहका व्यक्तिहरूले अनौपचारिक रूपमा विभिन्न माग राख्ने गरेका थिए। ती मागहरूमा आर्थिक सहयोगदेखि महँगो मोबाइल तथा अन्य व्यक्तिगत सुविधासम्मको अपेक्षा गरिएको दाबी उनले गरेका छन्।
उनको दाबीअनुसार, ती मागहरू पूरा नभएको अवस्थामा सरुवा निर्णयहरूमा प्रतिकूल असर पारिएको जस्तो व्यवहार देखिएको थियो। सरुवालाई प्रशासनिक आवश्यकता होइन, दबाब र नियन्त्रणको उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिएको अनुभूति उनले व्यक्त गरेका छन्। तर यी आरोपहरू हालसम्म स्वतन्त्र अनुसन्धान, आधिकारिक छानबिन वा प्रमाणित दस्तावेजमार्फत पुष्टि भएका छैनन्।
अर्कोतर्फ, मन्त्रालयभित्रकै संरचनात्मक असमानताको प्रश्न पनि यस प्रकरणले उठाएको छ। उपलब्ध विवरण र कर्मचारी वृत्तमा देखिने प्रवृत्तिअनुसार सहसचिव तथा उपसचिव तहका कर्मचारीहरू वर्षौंसम्म एउटै कार्यालयमा स्थिर रहने, तर अधिकृत तहका कर्मचारीहरू बारम्बार सरुवाको चक्रमा पर्ने गरेको गुनासो लामो समयदेखि सुन्ने गरिन्छ। यसले सरुवा प्रणाली “तहअनुसार फरक व्यवहार गर्ने संरचना” बनेको हो कि भन्ने प्रश्न जन्माएको छ।
वकिल पालको व्यक्तिगत सूचना प्रणाली (PIS) सम्बन्धी दाबी पनि यसै सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ। केही वरिष्ठ कर्मचारीहरूको PIS एक पृष्ठमै सीमित देखिँदा उनको विवरण भने धेरै पृष्ठसम्म फैलिएको बताइन्छ। प्रशासनिक अभिलेखमा यस्तो असमानता देखिनु आफैंमा प्रणालीगत प्रश्नको विषय हो, किनकि PIS केवल व्यक्तिगत डेटा होइन, कर्मचारीको कार्ययात्रा र प्रशासनिक स्थिरताको ऐना हो।
यस घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ—सरुवा निर्णय प्रक्रिया कति पारदर्शी छ? मन्त्रालयको सरुवा प्रणाली मापदण्डमा आधारित छ वा व्यक्तिगत प्रभाव, पहुँच र अनौपचारिक सम्बन्धहरूले यसलाई प्रभावित गर्छ? यदि सरुवा वास्तवमै कार्य आवश्यकता, क्षमता र प्रशासनिक योजनामा आधारित हो भने एउटै कर्मचारीमाथि बारम्बार यति छोटो अवधिमा सरुवा किन भयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
यसैबीच, मन्त्रालयको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक रूपमा देखिएको छैन। न सरुवा श्रृंखलाको औपचारिक स्पष्टीकरण आएको छ, न त लगाइएका गम्भीर आरोपहरूबारे कुनै छानबिन घोषणा भएको छ। यस्तो मौनताले प्रश्नहरू झन् गहिरो बनाएको छ, किनकि प्रशासनिक पारदर्शिता नै राज्य प्रणालीको आधार मानिन्छ।
यस प्रकरणमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको संस्थागत शक्ति र व्यक्तिगत पहुँचबीचको सम्भावित असन्तुलन हो। यदि सरुवा प्रक्रियामा अनौपचारिक दबाब, आर्थिक लेनदेन वा व्यक्तिगत मागहरू जोडिएको छ भन्ने आरोपहरू सत्य नजिक छन् भने यो केवल एक कर्मचारीको समस्या होइन, सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रणालीको विश्वसनीयतामाथिको चुनौती हो।
तर यति गम्भीर आरोपहरूलाई निष्कर्षका रूपमा होइन, अनुसन्धानको विषयका रूपमा हेर्नु आवश्यक छ। किनभने हाल उपलब्ध तथ्यहरू मुख्यतः एक पक्षीय दाबी, सरुवा अभिलेख र अनुभवमा आधारित छन्। स्वतन्त्र छानबिन, आधिकारिक कागजात र संस्थागत स्पष्टीकरण बिना कुनै पनि निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन।
अन्ततः वकिल पालको सरुवा श्रृंखला एउटा व्यक्तिगत पीडाको कथा मात्र हो वा राज्य प्रशासनभित्र गहिरिएको संरचनात्मक विकृतिको संकेत—यो प्रश्न अझै खुला छ। तर यति स्पष्ट छ कि यदि सरुवा प्रणाली पारदर्शी, अनुमानयोग्य र न्यायसंगत छैन भने त्यसले कर्मचारी मात्र होइन, समग्र सार्वजनिक सेवा प्रणालीमाथि नै विश्वासको संकट सिर्जना गर्छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको यस्ता विकृतिको विषयमा मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकला पौडेलसँग बुझ्न खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
